ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਪ੍ਰੈਲ Gee98 news service-
-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਤਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ RBI ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ RBI ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਤਾ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPI ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਤਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ (Provisional Debit) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
–50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਕਤੀ’ (Trusted Person) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ‘ਔਪਟ-ਆਉਟ’ (Opt-out) ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
