ਬਰਨਾਲਾ ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000-1500 ਦੇਣ ਵਾਲੀ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆਗੂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 9300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
