ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,27 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 17-07-20 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 3704, 2392, 6635, 4161 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ , ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ,ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣ , ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ , ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 1-1-2026 ਤੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ , ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ :ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
