ਬਰਨਾਲਾ ,23 ਮਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਕਿ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ “ਊਠ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਤੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ “ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ” ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
