ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਜੂਨ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਗਰ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ /ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੇਅਰ/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
