ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਜੂਨ, Gee98 news service-
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ “ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ” ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤੋਤੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।
