ਬਰਨਾਲਾ ,4 ਜੂਨ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
