ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,8 ਜੂਨ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ (BSF ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ (ਐਪੀਲੈਪਸੀ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BSF ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੈਂਡਮਲ ਐਪੀਲੈਪਸੀ’ (Grand Mal Epilepsy) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:”ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
