ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,17 ਜੁਲਾਈ , Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਸਬੰਧੀ “ਐਸਮਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
