ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SIR ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
