ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਵ 31 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 19000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ 10000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
