ਨਸ਼ਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰਭਰ
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ… ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ‘ਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ 2026 ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਅਡਿਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
