-ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਗਸਤ , Gee98 News service-
-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Meta ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Meta ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ Meta ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Meta ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Meta ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
