ਬਰਨਾਲਾ,15 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੰਮੀ (ਜਾਅਲੀ) ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਉਕਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੰਗੇਗਾ।
Menu
