ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਤਕੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Menu
