-ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ,19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੰਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਲ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
