ਬਰਨਾਲਾ 18 ਮਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
