ਬਰਨਾਲਾ, 14 ਜੂਨ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ) :-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਸਰਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰ੍ਰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੱਗਭੱਗ 9000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗਭੱਗ 2400 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1095 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 718 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 264 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲ 73 ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 34 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 19 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘‘ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ ’ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ’ਚ’’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
