ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਣਗੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ’’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਸੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
