ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ : ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 276 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) :
ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 276 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 276 ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
