-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਬਣਿਆ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆੱਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2024-25 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
