ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
