ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਸੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਚ

-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ