-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ
