ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਮੋਟੀਵੇਟਰ) ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ “200” ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਲਬੰਦੀ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “150” ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ SC,ST, BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੇ AC ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ “ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
