–ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 138 ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਬਰਨਾਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 138 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ।
ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਭਾਈ- ਭਾਣਜੇ- ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ । ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਛੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 138 ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
