- ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਦਸੰਬਰ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ “ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023” ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Menu
