ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਸਤੰਬਰ , (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1.9.2026 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ
-“I am directed to referr to this department’s letter number FD-FP-10DA/3/2024-1FP1/100
dated 30.10.2024 and to convey that the governor of Punjab is Pleased to release dearness allowance a@8% to all the employees of Government of Punjab, thereby increasing the existing rate from 42% to 50% w..e.f 01.09.2026
i.e. payable with salary of September,2026.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਬਰਫ਼ੀ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
