ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਦਸੰਬਰ- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ “ਇੱਛਾ ਮੌਤ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁਦ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰਾਂਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਮੁਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ” 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਾਰਾਂਬਾਂਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ”। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ”। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ”। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦ ਉਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ”।ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ”। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਖਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ”। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ”। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।