ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ…ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ
