ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।