ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੰਤੂ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Menu
