ਬਰਨਾਲਾ,10 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
-ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ICDS ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, NGO ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਊਟਰੀਸੀਅਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Menu
