ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2017 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਚੀਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸੀ ਪੀਟ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
