ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਾਲਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ 73 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ 8 ਮਈ 2006 ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਾਲਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2,16,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
