ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
-ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ‘ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ‘ਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 114 ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੌਦਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਸਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
