ਪੁਲਿਸ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ 2009 ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2008 ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 150 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ 2008 ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
