ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-2007 ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਮੋਗਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 511 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੋਟੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
