ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਨੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਨੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
