ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉੰਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਤੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 311 ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਬਤੌਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
