ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਮਈ, Gee98 News service
-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 2022 ‘ਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਨਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
