ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ। ਜੇਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ,ਜਿਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
