ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਮਈ, Gee98 News service
-ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
