ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,11 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੂਸਿੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
Menu
