ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ,ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾ (ਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ-ਬਟਾਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਈ-20 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੁਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
