ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,9 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
-ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਮੂਲੀ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ₹2,500 ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 27A ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2,500 ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27A ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 27A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
