ਬਰਨਾਲਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ।
