-ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਗਸਤ-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਅਜ਼ਾਦ) ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸਦਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 50000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ DAP ਖ਼ਾਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰ: ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
