-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਈ ਰੂਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿਪੂ ‘ਤੇ 21 ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 51 ਬੱਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 30 ਬੱਸਾਂ, ਜਲੰਧਰ-2 ਦੀਆਂ 35 ਬੱਸਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ-1, ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, 20 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਟਾਇਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਖਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ”। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
