- ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ
-Gee98 news…Sunday Special
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਇਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ “ਪੋਕਸੋ” ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 38 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8909 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਪੋਕਸੋ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 165 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ “ਪੋਕਸੋ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
error: Content is protected !!
